ज्या सिंधुदुर्गाची ओळख राज्यभरात ‘मुसळधार पावसाचा जिल्हा’ अशी अभिमानाने मिरवली जात होती, त्याच मातीवर अलीकडेच मान्सूनोत्तर पावसाची २४ टक्क्यांहून अधिक मोठी तूट नोंदवली गेल्याचे समोर आले आहे, तर वेंगुर्लेसारख्या किनारपट्टीच्या परिसरात ही तूट तब्बल ४२ टक्क्यांवर पोहोचली आहे. हवामानात वेगाने होत असलेले जागतिक बदल, मानवी हस्तक्षेपामुळे चाललेली अंदाधुंद वृक्षतोड, शहरीकरणाच्या नावाखाली वाढणारे सिमेंटचे जंगल आणि जागतिक तापमान वाढीचा झालेला थेट परिणाम यांमुळे निसर्गाचे मान्सून चक्र पूर्णपणे कोलमडले आहे. या मानवनिर्मित आणि नैसर्गिक संकटांच्या दुहेरी सत्रामुळे पावसाच्या वितरणात मोठी विषमता निर्माण झाली असून, यामुळे जिल्ह्याच्या भविष्यातील अस्तित्वाचा आणि पाणीसुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. कोकणच्या या विशिष्ट भूप्रदेशात आढळणारा वैशिष्ट्यपूर्ण जांभा दगड पावसाचे पाणी वेगाने समुद्राकडे वाहून नेण्यास कारणीभूत ठरतो. अशा वेळी पाणथळ जागा हे पावसाचे पाणी साठवून ते जमिनीत मुरविण्याचे आणि भूजल पुनर्भरणाचे अत्यंत मोलाचे व जीवनावश्यक काम करतात; परंतु मानवी अतिक्रमणांमुळे या नैसर्गिक जलसाठ्यांचे अतोनात नुकसान झाल्याने आज विहिरींच्या पाणीपातळीत तब्बल ५० टक्क्यांहून अधिक घट झालेली पाहायला मिळत आहे. भूजल पातळी झपाट्याने खालावल्याने आणि गोड्या पाण्याचा नैसर्गिक दाब कमी झाल्यामुळे कालावली खाडी आणि कर्ली नदीच्या पात्रातून समुद्राचे खारे पाणी भूगर्भात तसेच थेट पिण्याच्या पाण्याच्या विहिरींमध्ये शिरत आहे. या खारे पाण्याच्या प्रादुर्भावाचा अत्यंत विपरित व घातक परिणाम येथील नारळ, सुपारी आणि आंब्याच्या पारंपरिक बागांवर होत असून, हा प्रश्न आता केवळ पर्यावरण किंवा पर्यटनापुरता मर्यादित न राहता थेट माणसाच्या जगण्याशी, पिण्याच्या पाण्याशी आणि शेतीच्या भवितव्याशी जोडला गेला आहे.
सध्या शासनाच्या वतीने आणि स्थानिकांच्या लोकसहभागातून ठिकठिकाणी ‘वनराई बंधारे’ बांधण्याची विशेष मोहीम युध्दपातळीवर राबवली जात आहे, ज्याच्या माध्यमातून वाहून जाणारे पाणी अडवून आजूबाजूच्या विहिरी आणि तलावांमधील जलपातळी टिकवून ठेवण्यास मोठी मदत होत आहे. पाण्याचा वापर आणि संवर्धन ही केवळ दुष्काळजन्य काळात राबवली जाणारी एखादी तात्पुरती उपाययोजना नसून, पाण्याकडे बघण्याचा आपला दृष्टिकोन कायमस्वरूपी बदलणारी एक निरंतर चालणारी जीवनशैली बनली पाहिजे.
सिंधुदुर्गचा पर्यटन विकास स्थानिक अर्थव्यवस्थेसाठी महत्त्वाचा आहे, परंतु हा विकास करताना जिल्ह्याची पाणीसुरक्षा, पाणथळ जागा आणि इथली समृद्ध जैवविविधता कोणत्याही परिस्थितीत धोक्यात येणार नाही याची काळजी घेणे प्रशासनाला व सरकारला भाग पाडावे लागेल. ‘वन स्टेट वन ग्लोबल डेस्टिनेशन’ अंतर्गत सिंधुदुर्गला मिळणारा मोठा विकासनिधी किंवा पर्यटनाची सुवर्णस्वप्ने पाहताना पाणथळ जागा, स्थानिक पर्यावरण आणि निसर्गसंपत्तीचे जतन करणे अत्यंत गरजेचे आहे. धामापूर, वालावल आणि पाट तलावांसारख्या अत्यंत संवेदनशील पाणथळ क्षेत्रांमध्ये पर्यटनाच्या गोंडस नावाखाली होणारे मातीचे भराव आणि बेकायदेशीर अतिक्रमणे तातडीने थांबवली पाहिजेत. धामापूर तलावातील स्कायवॉकचे बांधकाम कायदेशीर मार्गाने पाडण्याचे राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाचे आदेश असोत वा तलावांच्या स्वच्छता मोहिमेत मोठ्या प्रमाणावर आढळलेला प्लास्टिक व कचऱ्याचा प्रश्न असो, या सर्व गोष्टींवरून सिमेंटच्या काँक्रिट विकासाऐवजी निसर्गाशी सुसंगत व पर्यावरणपूरक पर्यटनाची दिशा स्वीकारण्याची तातडीची आवश्यकता अधोरेखित होते.
१९७२ च्या दुष्काळात पोटाची खळगी भरण्यासाठी जनावरेही खाणार नाहीत असे ‘मिलो’ नावाचे धान्य खाऊन लोक जगल्याचे संदर्भ आजही जुनी पिढी सांगते. परंतु डोंगरातून येणारे बारमाही झरे, नद्यांमधील खोल डोह, मातीचे वळण-बंधारे आणि गावठाणातील तलावांचे जाळे यांनी या भूमीला कधीही तहानेने मरू दिले नाही. परंतु गेल्या काही दशकांत तथाकथित विकासाच्या नावाखाली आपणच प्राचीन जलसंस्कृतीला संपवले आहे.
स्यमंतक ट्रस्ट आणि स्थानिक नागरिकांच्या पुढाकारातून जिल्ह्यातील ५७ गोड्या पाण्याच्या पाणथळ जागांचे सर्वेक्षण करून त्यांचे दस्तऐवज उच्च न्यायालयात सादर करण्यात आले होते, ज्याची दखल घेत प्रशासनाने या पाणथळ जागांना दुष्काळ प्रतिबंधक पायाभूत सुविधा म्हणून कायदेशीर संरक्षण देणे, त्यांच्या सीमा महसूल नकाशे व सातबारा उताऱ्यावर नोंदविणे आणि बेकायदेशीर अतिक्रमणे हटवून त्यांची नैसर्गिक स्थिती पूर्ववत करणे अत्यंत आवश्यक आहे. असनिये गावासारख्या यशस्वी गावाने डोंगरमाथ्यावर विहीर खोदायला बंदी घालून डोंगरातील बारमाही झरे जिवंत ठेवत पाटाच्या पाण्यावर शेती फुलवल्याचा आदर्श समोर ठेवून आता गावनिहाय स्वतंत्र जलधोरण ठरवावे लागेल. लोकप्रतिनिधी, प्रशासन, स्वयंसेवी संस्था आणि सक्रिय लोकसहभाग यांची मोट बांधावी लागेल. सर्वांच्या सहभागाने या चळवळीला दीर्घकालीन धोरणांची जोड देऊन जेव्हा आपण निसर्गाशी सुसंगत विकासाची दिशा प्रामाणिकपणे पत्करू, तेव्हाच इथली जलसंस्कृती खऱ्या अर्थाने पुनरुज्जीवित होऊ शकेल.