भारतीय राज्यघटनेच्या प्रास्ताविकेत सर्व भारतीय नागरिकांना वैचारिक आणि अभिव्यक्तीच्या स्वातंत्र्य असल्याचा समावेश आहे. आपल्या राज्यघटनेच्या कलम १९मध्ये या स्वातंत्र्याचा पुनरूच्चार केला आहे. योगायोग असा की, मानवाधिकाराच्या वैश्विक घोषणापत्राच्याही १९ व्या क्रमांकाच्या कलमात अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा उल्लेख आहे. शासन, धर्मसंस्था आणि समाज/वेगवेगळे समाजघटक वेळोवेळी आपली सत्ता अथवा प्राप्तस्थानाचे निरंकुशत्व जपण्याकरिता विरोधी विचारांवर नियंत्रण मिळवण्या करिता अथवा विरोधीविचार नामशेष करण्याकरिता अथवा तो सामान्यजनांपर्यंत न पोहोचू देण्याच्या दृष्टीने पहिला बळी अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याचा घेण्याचा प्रयत्न करतात. विसाव्या शतकाच्या उत्तरार्धापासून जनसंवाद माध्यमांमध्ये जी क्रांती झाली इंटरनेट, मोबाईल इत्यादी साधने सर्वसामान्य जनतेस सहजतेने माहितीची देवाण घेवाण करू देऊ लागली. त्यामुळे शासन प्रणाली कायद्दांचा उपयोग करून ही नवी माध्यमेसुद्धा कशी नियंत्रणाखाली येतील हे पाहू लागल्या.
चीन सारख्या ब-याच देशांमध्ये अजूनही अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य ‘लोकशाही‘ हे शब्द सुद्धा इमेल, इंटरनेट, मोबाईल या साधनांद्वारे प्रसारित होऊ नयेत याकरिता सर्व आटापिटा केला जातो. भारतासारख्या लोकशाही देशात सुद्धा मागच्या दाराने नियंत्रण मिळवण्याचा प्रयत्न करणा-या कायद्द्यांचे वेळोवेळी मसुदे बनवले जातात असे आढळते, परंतु लोकशाहीतील जागरूक आधारस्तंभांमुळे आणि न्यायसंस्थेमुळे त्यातील बहुतांश निरंकुश अंकुश लावू इच्छिणाया मसुद्दांना आणि कायद्दांना वेगवेगळ्या स्तरावर वेळीच रोखून धरले गेले आहे.
अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य हे मंगेश पाडगावकरांच्या कवितेत म्हटल्याप्रमाणे ‘तुमचे आमचे सेम असते‘. आपल्याला पाहिजे तेव्हा स्वातंत्र्य आणि त्याच वेळी ते दुसयाला नाही, असे ‘सोयीचे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य‘ करता येत नाही. अलिकडे ललित कला केंद्र, पुणे येथे झालेल्या प्रकारामुळे हा सर्व मुद्दा परत एकदा चव्हाट्यावर आला आहे. या सर्व प्रकारचे व्हिडिओ लगेच सोशल मीडियावर व्हायरल झाले. या मीडियावर अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य कायमच ऐरणीवर आलेले असते आणि प्रदर्शन करायला काही धरबंधच उरत नाही. एक तर स्वतःच्या किवा दुस-याच्या जीवनातील चांगल्या-वाईट घटना अपडेटकरण्याची घाई व त्यावर लगेच चांगल्या-वाईट प्रतिक्रियांचा पाऊस. या प्रतिक्रियांमध्ये ब-याच वेळा अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य हे सोयीचे असल्याचे दिसून आले आहे.
अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा मूलभूत अधिकार राज्यघटनेने प्रदान केला आहे. मात्र, इतर कोणत्याही अधिकाराप्रमाणेच हे अधिकार कायद्याच्या चौकटीतच वापरता येतात. आपले मत व्यक्त करण्याचा अधिकार म्हणजे पातळी सोडून दुसयाची बदनामी करणे नाही. या अधिकाराबरोबरच कर्तव्येदेखील आपोआपच येतात, हे अनेक वेळा विसरले जाते. मत/प्रतिक्रिया व्यक्त करण्यासाठी ‘फ्रीडम ऑफ स्पीच अँड एक्स्पेशन‘ या घटनात्मक अधिकारामध्ये काही कायदेशीर बंधने असावीत का, हा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयापुढे बयाच याचिकांमधून उपस्थित झाला होता. बाळासाहेब ठाकरे यांच्या निधनानंतर मुंबई बंदची हाक दिली गेली. मात्र, एखाद्या व्यक्तीच्या मृत्यूनंतर असा बंद पुकारणे किती योग्य, अशी पोस्टदोन तरूणींनी फेसबुकवर लिहिली. हे निमित्त होऊन कार्यकर्त्यांच्या भावना अनावर झाल्या. चिडून जाऊन त्यांनी मोठी निदर्शने केली आणि शेवटी पोलिसांनी त्या दोन्ही तरुणींविरुद्ध माहिती तंत्रज्ञान कायद्याच्या कलम ६६-अ अन्वये गुन्हा दाखल केला. कोणत्याही स्वरूपातील आक्षेपार्ह व प्रक्षोभक माहिती किवा एखादी माहिती खोटी आहे, हे माहिती असूनसुद्धा कोणाचा अपमान करण्याच्या दृष्टीने किवा तेढ निर्माण करण्याच्या दृष्टीने माहिती प्रसारित केली, तर सदरील कलमाखाली ३ वर्षे कैद आणि दंडाची शिक्षा होऊ शकते. मात्र, पोलिसांच्या या कृतीवर सर्वस्तरांतून टीका झाली आणि ही अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची पायमल्ली असल्याची ओरड झाली. अखेर काही स्वयंसेवी संस्थांनी या निर्णयास सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. सुरूवातीला अंतरिम आदेश देताना न्यायालयाने, या कलमाखाली अटक करण्याआधी पोलिस आयुक्त किवा पोलिस महानिरीक्षक यांची लेखी पूर्वपरवानगी बंधनकारक केली. मात्र,पुढे जाऊन अंतिम निकाल देताना सर्वोच्च न्यायालयाने कलम ६६-अ हेच असंवैधानिक आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची पायमल्ली करत असल्याचे कारण देऊन रद्द ठरविले. असे असून सुद्धा कोव्हिड काळात फेक न्यूज पाठवली म्हणून सदरील कलमाखालीच व्हॉट्सअॅप अॅडमिनलाच अटक करण्याचे अनेक प्रकार घडले आणि अजूनही काही ठिकाणी पोलिस या कलमाचा वापर करतात.
सध्या सोशल मीडियावरून कोणीही कोणालाही कुठल्याही पातळीवर जाऊन टीका करताना दिसतो. जोपर्यंत कोणतीही टीकाटिप्पणी खरोखरच निकोप असेल, तोपर्यंत कोणाचीही हरकत नसावी. सध्या वातावरण एवढे टोकदार बनले आहे, की सामान्य घटनेचा किती बाऊ केला जाईल याचा अंदाज लावताच येत नाही. तुम्ही सत्तेत आहात, की विरोधात यावरून सभ्य-असभत्येची सीमारेषा ठरते आहे. हे वास्तव नाकारता येत नाही.
व्यक्तिस्वातंत्र्य असो व सत्ता, दोघांचा अतिरेक वाईटच. अर्थात, कुठलीही गोष्ट चांगली, की वाईट हे त्याच्या वापर करणायावर ठरते. ‘ह्यांना हाणलं पाहिजे‘, ‘त्यांना ठोकलं पाहिजे‘, ‘अमुकला असाच धडा शिकवा‘, ‘तमुक धर्माच्या लोकांना तसंच सरळ केलं पाहिजे‘ अशा चिथावणीखोर पोस्ट्सद्वारे अभिव्यक्त होऊन रस्त्यावरच्या राडेबाजीला प्रोत्साहन देणाया पोस्टप्रसारित होत असतात. सोशल मीडियावर आणि प्रत्यक्ष समाजात एखाद्या समाजात तेढ निर्माण करण्यासाठी काही व्यक्ती कार्यरत असलेल्या दिसतात. पण हे करणारी एकही व्यक्ती, रस्त्यावर स्वतः उतरून कधीही राडेबाजी करत नसते, करणारही नसते. अशी व्यक्ती आपल्या मुला-बाळांनाही कधीही रस्त्यावर उतरून राडेबाजी करायला प्रोत्साहन देत नसते, देणार नसते. पण ह्यांचं ऐकून किवा इतर कोणत्या कारणाने जे तरुण रस्त्यावर खरोखरची राडेबाजी करतात त्यांच्या आयुष्य मात्र बरबाद होते.
वरून ‘आदेश‘ आल्यावर तरुण ‘राडेबाजी‘ करतात. मग त्यांच्यावर केसेस पडतात. पोलीस रेकॉर्डवर नाव येतं. जामीन द्यायला पैसे उभे करावे लागतात. केस चाललीच कोर्टात तर प्रत्येक तारखेला हजेरी द्यावी लागते. वकीलाची फी द्यावी लागते. ‘क्रिमिनल केस‘ पडली असेल तर कुठे सभ्य ठिकाणी नोकरी मिळत नाही. गंभीर काही केलं असेल तर पोलिस चौकीत नियमित हजेरी द्यावी लागते. ह्या कोणत्याही प्रसंगी त्यांना ‘आदेश‘ देणारा नेता किवा सोशल मीडियावर सणसणीत पोस्ट टाकणारा कोणी टिकोजीराव त्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभा रहात नाही.
हे असलं आयुष्य कोणाच्याही वाट्याला येऊ नये. कोणीही कोणाही विशी-पंचविशीच्या तरुणाला ह्या वाटेवर जायला प्रवृत्त करू नये अस वाटत असेल तर समाजातील जाणत्या धुरिणांनी अशा प्रसंगात तोंडात धरलेली गुळणी सोडून उघडपणे व्यक्त होण्याची गरज आहे.
सामान्यांनी किवा पक्षाचा झेंडा हाती घेतलेल्या कार्यकर्त्यांनी ‘तुम आगे बढो‘ म्हणणारे स्टडी रूममध्ये आणि कार्यकर्ते कस्टडी रूममध्ये असे व्हायला नको.