इथल्या शोषण व्यवस्थेचे मूळ आणि बहुजनांच्या गुलामगिरीचे सार क्रांतिसूर्य महात्मा जोतिराव फुले यांनी सुमारे दीडशे वर्षांपूर्वी अत्यंत अचूकपणे ओळखले होते. म्हणूनच त्यांनी ‘विद्येविना मती गेली । मतीविना गती गेली । गतिविना वित्त गेले । वित्तविना शूद्र खचले । एवढे सगळे अनर्थ एका अविद्येने केले।’ हे त्रिकालबाधित आणि जाज्वल्य सूत्र मांडले. हा केवळ एक सुविचार नव्हता, तर ती महाराष्ट्राच्या सामाजिक आणि वैचारिक क्रांतीची पायाभरणी होती. याच विचाराला केंद्रस्थानी ठेवून पुढे कर्मवीर भाऊराव पाटील यांनी ४ ऑक्टोबर १९१९ रोजी ‘रयत शिक्षण संस्थेची’ स्थापना करून ग्रामीण भागातील गरिबांच्या घरापर्यंत ज्ञानाची गंगा पोहोचवली. त्यांच्यासोबत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, डॉ. पंजाबराव देशमुख, स्वामी रामानंद तीर्थ यांसारख्या थोर ध्येयवाद्यांनी रक्ताचे पाणी करून, झोळ्या पसरून सर्व समाजासाठी शाळा आणि महाविद्यालये उभारली. शिक्षण हे वरवरची प्रतिष्ठा किंवा पैसा कमावण्याचे साधन नसून, ते गांजलेल्या समाजाला आत्मबळ देणारे आणि नैतिक मूल्य रुजवणारे पवित्र माध्यम आहे, हीच या सर्व महापुरुषांची मूलभूत भूमिका होती. याच पवित्र प्रेरणेतून आपल्या कोकणच्या लाल मातीतही ज्ञानाचा एक अभूतपूर्व जागर झाला. दुर्गम आणि डोंगराळ भागातील गरिबांची मुले अक्षरांपासून वंचित राहू नयेत, म्हणून कोकणातील जागृत ग्रामस्थांनी आणि मुंबईत स्थायिक झालेल्या विविध ‘ग्राम विकास मंडळांनी’ एकमेकांच्या हातात हात घालून लोकवर्गणीच्या माध्यमातून शाळा महाविद्यालयांमधून भौतिक सुविधा उपलब्ध करून दिल्या. एवढेच नव्हे तर, कोकणातील कितीतरी दानशूर व्यक्तींनी पुढील पिढ्यांच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी स्वतःच्या जमिनी कोणतीही मोबदल्याची अपेक्षा न ठेवता शाळा आणि महाविद्यालये उभारण्यासाठी देणगी म्हणून दिल्या. हा त्याग, समर्पण आणि लोकसहभागाचा एक सुवर्णकाळ होता, ज्यातून आधुनिक महाराष्ट्राची सुजाण पिढी घडत गेली.
परंतु, आज शतकानंतर महाराष्ट्राच्या याच पावन भूमीत शिक्षणाचे संपूर्ण चित्रच विद्रूप झाले आहे. ज्या ज्ञानमंदिरांनी आणि लोकवर्गणीतून उभ्या राहिलेल्या शाळांनी समाजाला प्रगतिशील विचार दिला, तिथे ‘विद्या-माफियांचा’ उघड सुळसुळाट सुरू आहे. कधीकाळी समाजाला दिशा देणारी ही पवित्र क्षेत्रे आज निव्वळ नफेखोरीचे आणि मानवी शोषणाचे सर्वात मोठे कारखाने बनली आहेत. हा शैक्षणिक ऱ्हास एका रात्रीत झालेला नाही, तर त्याला गेल्या काही दशकांतील राजकीय नेतृत्वाचे आणि सरकारी धोरणांचे पद्धतशीर खतपाणी मिळाले आहे. मुळात प्रत्येक नागरिकाला दर्जेदार आणि मोफत शिक्षण देणे हे कल्याणकारी राज्याचे मूलभूत कर्तव्य असते. परंतु, आपल्या राजसत्तेने अत्यंत चालाखीने या जबाबदारीतून स्वतःचे हात झटकून घेतले आहेत. सरकारी शाळा, जिल्हा परिषदेच्या शाळा आणि अनुदानित महाविद्यालये यांना जाणीवपूर्वक निधीअभावी कमकुवत करण्यात आले, जेणेकरून खासगी शिक्षणसम्राटांची दुकाने जोमाने चालतील.
महाराष्ट्रातील सत्ताधारी नेत्यांनी स्वतःची राजकीय उपकेंद्रे आणि आर्थिक साम्राज्ये उभी करण्यासाठी वैद्यकीय, अभियांत्रिकी आणि व्यावसायिक शिक्षण संस्थांचे जाळे निर्माण केले. ज्या सर्वसामान्य जनतेने आणि दानशूर व्यक्तींनी एकेकाळी शाळांसाठी जमिनी दिल्या, त्यांचा त्याग विसरून आजच्या शिक्षणसम्राटांनी मोक्याच्या आणि कोट्यवधी रुपयांच्या सरकारी जमिनी कवडीमोलाने लाटल्या आहेत. शिक्षण क्षेत्राला मिळालेल्या करमाफीचा आणि सवलतींचा फायदा घेऊन या नेत्यांनी आपल्या संस्थांचे रूपांतर अब्जावधी रुपयांच्या कॉर्पोरेट कंपन्यांमध्ये केले. आज सरकारी यंत्रणा आणि शिक्षण विभाग या माफियांसमोर पूर्णपणे नतमस्तक झाले आहेत. कारण, या खाजगी संस्थांचे चालक आणि राजकारणी यांचे हितसंबंध एकमेकांत घट्ट गुंतलेले आहेत. अनेकदा तर कायदे बनवणारेच या संस्थांचे मालक असतात, त्यामुळे त्यांच्यावर अंकुश ठेवणार कोण, हाच खरा प्रश्न आहे.
याचा थेट परिणाम असा झाला की, गुणवत्तेला बाजूला सारून केवळ पैशाच्या बळावर प्रवेश देण्याची सिस्टीम तयार झाली. प्राध्यापक किंवा शिक्षकांच्या भरतीसाठी आज बाजारात ५० लाख ते एक कोटी रुपयांची उघड बोली लावली जात आहे. पालकांनी आपल्या आयुष्यभराची पुंजीतली शेती आणि घरे विकली, तरी एवढा पैसा आणायचा कुठून? परिणामी, गरिबांची अत्यंत हुशार आणि प्रतिभावान मुले स्पर्धेतून बाहेर फेकली जात आहेत आणि पैशाच्या जोरावर पदव्या मिळवणारा एक संवेदनाहीन वर्ग निर्माण होत आहे. याच व्यवस्थेच्या गर्भातून ‘कोचिंग क्लासेस’ नावाचा एक नवा समांतर आणि अत्यंत क्रूर बाजार उभा राहिला आहे. कधीकाळी विद्यार्थ्यांच्या पाठीवर मायेचा हात ठेवून विनामूल्य शिकवणारे शिक्षक इतिहासजमा झाले आहेत. आज त्यांची जागा कोट्यवधी रुपयांची उलाढाल करणाऱ्या आणि स्वतःचे अवाढव्य ब्रँडिंग करणाऱ्या व्यापाऱ्यांनी घेतली आहे. शाळा आणि महाविद्यालयांमधील वर्गखोल्या आज ओस पडल्या असून, लाखो मुले कोचिंग क्लासेसच्या भव्य इमारतीमध्ये जात आहेत.
या संपूर्ण बाजाराचे गणित पालकांच्या मानसिक भीतीवर आणि ‘इमोशनल ब्लॅकमेलिंग’वर चालते. या क्लासवाल्यांचे एक उघड गुपित आहे-जे विद्यार्थी मुळातचअत्यंत कुशाग्र बुद्धीचे असतात, ते कोणत्याही परिस्थितीत, अगदी दुर्गम भागातील सरकारी शाळेत शिकूनही गुणवत्ता यादीत अव्वल येणारच असतात. हे क्लासेस अशा हुशार मुलांना वेगवेगळ्या सवलती देऊन आपल्याकडे खेचतात, त्यांच्या निकालांचे मोठे फ्लेक्स चौकाचौकात लावतात आणि वर्तमानपत्रांमध्ये लाखोंच्या जाहिराती देतात. हा झगमगाट पाहून सामान्य पालकांचे डोळे दिपतात. आपला मुलगाही डॉक्टर किंवा इंजिनिअर होईल या भाबड्या आशेने ते कर्जबाजारी होऊन लाखो रुपयांची फी या क्लासेसच्या घशात घालतात. वास्तव मात्र अत्यंत भयानक आहे. या क्लासेसमध्ये प्रवेश घेणाऱ्या मुलांपैकी ९५ टक्क्यांपेक्षा जास्त मुले या जीवघेण्या स्पर्धेत कुठे गायब होतात, नैराश्याला बळी पडतात किंवा आत्महत्येकडे वळतात, याचा कोणताही हिशोब हा बाजार ठेवत नाही. हा पालकांच्या हतबलतेचा गैरफायदा घेऊन उभारलेला काळा पैसा आहे.
अलीकडच्या काळात उघडकीस आलेले पेपरफुटीचे घोटाळे, डमी विद्यार्थ्यांचे रॅकेट आणि सीबीआयच्या जाळ्यात अडकलेले मोठे क्लासचालक हे या संपूर्ण दलदलीचे केवळ एक बारीक टोक आहे. राजकीय नेते आणि तपास यंत्रणांनी नेहमीच या प्रकरणांवर वरवरची मलमपट्टी केली आहे, कारण मूळ चक्रव्यूह थेट मंत्रालयापर्यंत पोहोचतो. समाजाने शिकून प्रश्न विचारू नये, हीच कदाचित आजच्या राज्यकर्त्यांची अंतर्गत इच्छा असावी, कारण अज्ञानी समाज हा सर्वात सुरक्षित मतदार असतो. आपण एका अशा विदारक वळणावर उभे आहोत, जिथे कर्मवीर भाऊराव पाटील, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर किंवा पंजाबराव देशमुख यांच्या ध्येयवादाचा आणि कोकणातील दानशूरांच्या त्याग मूर्तींचा वर्तमानकाळाला पूर्ण विसर पडला आहे. पूर्वजांच्या त्यागाचा हा विसर म्हणजेच आपल्या सांस्कृतिक विनाशाची नांदी आहे. जोपर्यंत सामान्य जनता आणि तरुण पिढी या शैक्षणिक माफियागिरीविरोधात आणि सरकारच्या लाळघोटेपणाविरोधात रस्त्यावर उतरून प्रश्न विचारत नाही, तोपर्यंत महाराष्ट्राच्या पुढच्या पिढ्या अशाच ओरबाडल्या जातील. जर आज आपण या अन्यायाविरुद्ध आवाज उठवला नाही, तर येणारा काळ आपल्या विवेकबुद्धीला कधीही माफ करणार नाही!