शिक्षण हे समाज परिवर्तनाचे आणि प्रगतीचे सर्वात प्रभावी साधन मानले जाते. मात्र, गेल्या काही वर्षांपासून ज्या प्रकारे राष्ट्रीय स्तरावरील परीक्षांचा खेळखंडोबा सुरू आहे, तो पाहता ही यंत्रणा विद्यार्थ्यांचे भवितव्य घडवण्यासाठी आहे की ते उद्ध्वस्त करण्यासाठी, असा प्रश्न पडल्याशिवाय राहत नाही. वैद्यकीय प्रवेशासाठी अनिवार्य असलेली ‘नीट’ (NEET) परीक्षा आज केवळ एक पात्रता परीक्षा राहिलेली नसून ती भ्रष्टाचाराचा, गैरव्यवहाराचा आणि लाखो स्वप्नांच्या चुराड्याचा एक ‘महाघोटाळा’ बनली आहे.मुळात ‘एक देश, एक परीक्षा’ ही संकल्पना केंद्र सरकारने जेव्हा मांडली, तेव्हा त्यामागे पारदर्शकता आणि सुसूत्रता आणण्याचा उद्देश असल्याचे सांगण्यात आले. राज्याराज्यांच्या स्वतंत्र परीक्षा रद्द करून नॅशनल टेस्टिंग एजन्सी (NTA) सारखी बलाढ्य यंत्रणा उभी करण्यात आली. परंतु, आज हीच यंत्रणा विश्वासार्हतेच्या कसोटीवर सपशेल अपयशी ठरली आहे. बिहारमधील पेपरफुटीचे प्रकरण असो वा राजस्थानमधील प्रश्नपत्रिकेतील घोळ, या सर्व घटनांनी एका गोष्टीवर शिक्कामोर्तब केले आहे की, परीक्षेचे गांभीर्य आता संपले असून तिथे ‘पेपर माफिया’ आणि ‘कोचिंग क्लासेस’च्या लॉबीचा हैदोस सुरू आहे.
कोकणचा विचार केला, तर इथला विद्यार्थी हा अत्यंत कष्टाळू आणि प्रामाणिक आहे. इथल्या मध्यमवर्गीय पालकांनी आपल्या पाल्याला डॉक्टर बनवण्यासाठी रक्ताचे पाणी करून, कर्ज काढून शहरातल्या मोठ्या कोचिंग क्लासेसची फी भरलेली असते. जेव्हा एखादा मुलगा किंवा मुलगी जिद्दीने अभ्यासाला लागते, तेव्हा तिच्या डोळ्यासमोर केवळ स्वतःचे करिअर नसते, तर आपल्या कुटुंबाची खालावलेली आर्थिक स्थिती बदलण्याचे स्वप्न असते. पण जेव्हा ‘नीट’ सारख्या परीक्षांमध्ये ७२० पैकी ७२० गुण मिळवणारे विद्यार्थी रातोरात वाढतात किंवा पेपरफुटीचे साखळी जाळे समोर येते, तेव्हा या प्रामाणिक विद्यार्थ्यांच्या कष्टावर आणि पालकांच्या विश्वासावर हातोडा पडतो.
गेल्या वर्षीही अशाच प्रकारचे आरोप झाले होते. यंदा तर मर्यादा ओलांडली गेली आहे. अवघ्या १५ दिवसांत यंत्रणेची लक्तरे वेशीवर टांगली गेली आहेत. अभिषेक सिंह यांच्यासारख्या सनदी अधिकाऱ्याची नियुक्ती करून ‘झिरो एरर’ आणि ‘झिरो टॉलरन्स’च्या घोषणा दिल्या गेल्या खरं, पण प्रत्यक्षात व्यवस्था इतकी सडलेली आहे की नुसते चेहरे बदलून उपयोग नाही. रोग मुळातच असाध्य झाला असेल, तर त्यावर ‘जालीम’ उपायांची गरज असते, मलमपट्टीची नाही. सुबोध कुमार सारख्या अधिकाऱ्यांना हटवणे ही केवळ एक तात्पुरती मलमपट्टी आहे. मूळ प्रश्न हा आहे की, ज्यांच्याकडे पैसा आहे आणि ज्यांची पोहोच आहे, त्यांनाच या देशात शिक्षण घेण्याचा अधिकार आहे का?
कोचिंग क्लासेसची ही ‘माफिया’ संस्कृती आता आपल्या शिक्षणाचे बाजारीकरण करत आहे. दिल्ली, कोटा किंवा लातूर सारख्या शहरांमधील ही यंत्रणा इतकी प्रबळ झाली आहे की, त्यांना सरकारी यंत्रणेतही आपले हस्तक तयार करणे सोपे झाले आहे. लाखो रुपयांची फी भरून डॉक्टर झाल्यावर पुन्हा तो पैसा वसूल करण्यासाठी जे मार्ग अवलंबले जातात, त्यातूनच समाजाच्या नैतिकतेचा ऱ्हास सुरू होतो. गुणवत्तेपेक्षा पैशाला महत्त्व मिळाले की समाजाचा ‘आरोग्य’ ढासळायला वेळ लागत नाही.
आज घराघरात या निकालांमुळे भीतीचे वातावरण आहे. ज्या मुलांनी दोन-दोन वर्षे अहोरात्र मेहनत केली, त्यांच्या वाट्याला आता नैराश्य आले आहे. फेरपरीक्षेचा पर्याय हा काही सर्वसामान्य विद्यार्थ्यांसाठी सोपा नसतो. मानसिक अवस्था, आर्थिक ओढाताण आणि अभ्यासाची तीच लय पुन्हा पकडणे हे डोंगराएवढे कठीण काम आहे. सरकारने हे लक्षात घ्यायला हवे की, ते केवळ एका परीक्षेचा निकाल लावत नसून, ते या देशाच्या भविष्याशी खेळत आहेत.जोपर्यंत ही सडलेली व्यवस्था मुळापासून दुरुस्त केली जात नाही, तोपर्यंत अशा घोषणा वांझोट्याच ठरणार आहेत. कागदी वाघ बनून बसलेल्या यंत्रणांनी आता जमिनीवर येऊन काम करण्याची वेळ आली आहे. जर आपण आपल्या मुलांना न्याय देऊ शकलो नाही, तर येणाऱ्या पिढ्या आपल्याला कधीच माफ करणार नाहीत. केवळ अधिकारी बदलून प्रश्न सुटणार नाही, तर या भ्रष्ट साखळीचा नायनाट करण्यासाठी कठोर कायद्याची आणि त्याहूनही कठोर अंमलबजावणीची गरज आहे. अन्यथा, दरवर्षी अशाच प्रकारे लक्षावधी विद्यार्थ्यांची स्वप्ने चिरडली जातील आणि देशाच्या भविष्याचा पायाच कमकुवत होईल. हे दुर्दैवी प्राक्तन बदलण्याची ताकद केवळ आणि केवळ आपण निवडून दिलेल्या प्रतिनिधींच्या प्रबळ इच्छाशक्तीमध्ये आहे. आता ती दाखवण्याची वेळ आली आहे!