भारतीय लोकशाही एका अत्यंत संवेदनशील वळणावर उभी आहे. लोकशाही ही केवळ पाच वर्षांतून एकदा होणाऱ्या निवडणुकांवर विसंबून राहत नाही, तर ती नागरिकांच्या सततच्या सहभागावर, शासनाला प्रश्न विचारण्याच्या क्षमतेवर आणि असहमती व्यक्त करण्याच्या स्वातंत्र्यावर उभी असते. अलीकडेच सर्वोच्च न्यायालयाने एका महत्त्वपूर्ण निर्णयात स्पष्ट केले की, शांततापूर्ण आंदोलन करणे हा नागरिकांचा घटनात्मक अधिकार असून, अवाजवी बळाचा वापर कधीही योग्य ठरू शकत नाही. हे निरीक्षण राज्यसत्तेला संविधानाच्या चौकटीची जाणीव करून देणारे आहे. परंतु, जेव्हा आपण या न्यायाच्या पार्श्वभूमीवर आजच्या वास्तवाकडे पाहतो, तेव्हा एक वेगळेच आणि अस्वस्थ करणारे चित्र समोर येते. स्वातंत्र्यलढ्याच्या ऐतिहासिक पार्श्वभूमीवर घडलेल्या भारतीय संविधानाने आंदोलनांकडे कधीही संशयाने पाहिले नाही, तर तो लोकशाहीचा एक अपरिहार्य घटक मानला आहे. संविधानाच्या कलम १९ नुसार अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य, शांततापूर्ण सभा घेणे आणि संघटना स्थापन करण्याचे अधिकार नागरिकांना दिले आहेत. संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन, चिपको, नर्मदा बचाव, शेतकरी लढा आणि विविध विद्यार्थी चळवळींनी या देशाची लोकशाही अधिक प्रगल्भ आणि उत्तरदायी बनवली आहे. न्यायव्यवस्थेनेही वेळोवेळी हे स्पष्ट केले आहे की, राज्यसत्तेची शक्ती नागरिकांच्या अधिकारांपेक्षा कधीही मोठी असू शकत नाही. ब्रिटन, जर्मनी किंवा स्कॅन्डिनेव्हियन देशांप्रमाणे भारतातही संघर्ष टाळण्यासाठी ‘संवादकेंद्रित पद्धती’ आणि संस्थात्मक यंत्रणा उभी करण्याची आज नितांत गरज आहे. पोलिसांची भूमिका ही कोणत्याही सरकारची नव्हे, तर कायद्याची सेवक असण्याची असते. ‘किमान आवश्यक बलप्रयोग’ आणि स्वतंत्र चौकशीच्या माध्यमातूनच पोलीस दलाची विश्वासार्हता टिकू शकते.
एका बाजूला हे घटनात्मक अधिकार असताना, दुसऱ्या बाजूला आजचे वास्तव अत्यंत वेदनादायी आहे. परीक्षा प्रक्रियेतील अनियमितता, भरतीतील विलंब, शिक्षणाचे व्यापारीकरण आणि वाढती बेरोजगारी यामुळे आजचा तरुण अस्वस्थ होऊन रस्त्यावर उतरला. पण, दुर्दैवाची गोष्ट अशी आहे की, व्यवस्था त्या विद्यार्थ्यांच्या वेदना समजून घेण्याऐवजी, ते रस्त्यावर उतरलेच कसे, याची चौकशी करण्यात अधिक व्यस्त असते. जेव्हा एखादे आंदोलन मोठे होऊ लागते, तेव्हा त्यामागील मूळ कारणांना बगल देऊन एक सोयीस्कर खेळी खेळली जाते. आंदोलकांना ‘देशद्रोही’, ‘आतंकवादी’, ‘शहरी नक्षलवादी’ किंवा ‘वाया गेलेली पिढी’ अशी लेबले चिकटवली जातात. “यामागे सूत्रधार कोण?”, “याला निधी कोण देतोय?” असे प्रश्न उपस्थित करून संपूर्ण आंदोलनाला संशयाच्या कठड्यात उभे केले जाते. शेतकरी आंदोलनापासून ते आजच्या विद्यार्थी आंदोलनापर्यंत हाच साचा कायम आहे. उत्तरे देण्याचे कष्ट घेण्याऐवजी प्रश्न विचारणाऱ्यांच्याच देशनिष्ठेची परीक्षा घेणे, हे व्यवस्थेच्या ताकदीचे नव्हे, तर तिच्या खोलवर रुजलेल्या भेकडपणाचे लक्षण आहे.
कोणतीही तरुण पिढी स्वतःचे करिअर, तारुण्य आणि अभ्यासाची मौल्यवान वर्षे रस्त्यावर फेकून देण्याचा शौक बाळगून येत नाही. हा कोणताही क्षणिक भावनिक उद्रेक नसून, दीर्घकाळ साचलेली निराशा आणि तुटलेला संस्थात्मक विश्वास असतो. जेव्हा संवादाची सर्व दारे बंद होतात, तेव्हाच आंदोलनाचा शेवटचा पर्याय निवडला जातो. अशावेळी प्रत्येक प्रश्नाला कटकारस्थान आणि प्रत्येक असहमतीला राष्ट्रविरोध ठरवणे लोकशाहीच्या आत्म्याला घातक ठरते. परीक्षा मंडळे, विद्यापीठे आणि भरती यंत्रणा हे केवळ कार्यालये नसून लाखो तरुणांच्या स्वप्नांचे आधारस्तंभ आहेत. जेव्हा या संस्थांवरील विश्वास उखडला जातो, तेव्हा त्याची किंमत एका पिढीला नव्हे, तर संपूर्ण राष्ट्राला चुकवावी लागते. विश्वास हा धमक्यांनी किंवा लेबलांनी निर्माण होत नाही, तर पारदर्शकता, वेळेवर न्याय आणि उत्तरदायित्वातून निर्माण होतो.
अखेरीस, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निरीक्षणाने आणि सध्याच्या विद्यार्थी आंदोलनांनी एकच सत्य पुन्हा अधोरेखित केले आहे,भारतात नागरिकांचे अधिकार हे राज्यसत्तेच्या कृपेवर अवलंबून नसून संविधानाने दिलेली हमी आहेत. आंदोलनाला शत्रूच्या नजरेने पाहणे लोकशाहीशी विसंगत आहे. त्याचवेळी, आंदोलनकर्त्यांनीही सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान टाळून अहिंसा, संयमीत भाषा आणि कायद्याचा आदर राखणे गरजेचे आहे. कोणत्याही प्रगल्भ लोकशाहीची खरी ताकद विरोधी आवाज दाबण्यात नसून, तो आवाज निर्माण करणाऱ्या वेदना प्रामाणिकपणे समजून घेण्यात आणि विचारलेल्या प्रश्नांची योग्य उत्तरे देण्यात असते. आपण अशी व्यवस्था घडवणार आहोत का, जिथे प्रश्न विचारणाऱ्याला प्रामाणिक उत्तर मिळेल? की प्रत्येक प्रश्नाला लेबल लावणारी तीच जुनी, बिघडलेली व्यवस्था पुढे रेटत राहणार? या प्रश्नाचे उत्तर केवळ आजच्या पिढीचेच नव्हे, तर देशाच्या लोकशाहीचे भवितव्य ठरवणार आहे.