महाराष्ट्राचं सत्ताकारण आणि विधिमंडळातील काही आमदारांचे वर्तन इतक्या खालच्या पातळीवर गेलं आहे की, सामान्य माणूस आता संतापला आहे. सत्तेच्या लालसेने आंधळे झालेल्या काही नेत्यांमुळे महाराष्ट्रातील राजकारणाने अगदी खालचा तळ गाठला आहे.
सध्याचं महाराष्ट्राचं राजकारण पाहिलं तर सामान्य माणसाला हताश व्हायला होतं. विधानसभेच्या पवित्र परिसरात मारामारी, भोजनगृहात धक्काबुक्की, आणि कार्यकर्त्यांचे धिंडवडे यामुळे संसदीय मर्यादांचा चुराडा झाला आहे. फडणवीस यांनी नुकतंच म्हटलं, की अशा कृतींमुळे लोकांना वाटतं, की आमदार माजले आहेत. पण हा केवळ वाटणं नाही, लोकांची खात्रीच झाली आहे की, त्यांचे नेते त्यांच्या हितापेक्षा सत्तेच्या मागे धावत आहेत. उदाहरणच द्यायचं झालं, तर कृषिमंत्री कोकाटे यांचे अधिवेशन चालू असताना मोबाईलवर रमी खेळणे, गोपीचंद पडळकर आणि जितेंद्र आव्हाड यांच्या समर्थकांमधील अलिकडच्या धक्काबुक्कीच्या घटना हेच दाखवतात. या घटनांमुळे सामान्य माणूस विचारतो आहे, हे राजकारणी आणखी किती लाज आणणार? विधिमंडळात अशा प्रकारच्या कृतींमुळे लोकशाहीची थट्टा होत आहे. हिच का ती संसदीय परंपरा? हाच का तो लोकप्रतिनिधींचा आदर्श?
सर्वसामान्य माणसाचं आयुष्य वर्षानुवर्षे ‘जैसे थे‘ असताना, या लोकप्रतिनिधींची संपत्ती मात्र झपाट्याने वाढते. त्यांचं बेमुर्वतखोर वर्तन, अश्लील भाषा आणि झुंडशाहीला खतपाणी घालणारी कृती यामुळे जनता आणि नेते यांच्यातील अंतर प्रचंड वाढलं आहे. सामान्य माणसाला प्रश्न पडतो, हे नेते खरंच आपले आहेत का? त्यांच्याशी आपला संबंध काय? आणि या सगळ्याचं मूळ काय? या प्रश्नांची उत्तरं शोधायची तर मागे वळून पाहावं लागेल. एकेकाळी महाराष्ट्राच्या राजकारणात किमान सभ्यता आणि विवेक होता. सत्तेसाठी कोणाशी हातमिळवणी करायची, याचं भान होतं. पण आता त्या विवेकाचा लोप झाला आहे. सत्तेची हाव आणि राजकारणाचं गुंडशाहीला समर्थन वाढलं आहे.
या सर्व अधःपतनाचं मूळ आहे सत्तेची लालसा. सत्ताकारणात जिंकून राहण्यासाठी कोणालाही जवळ केलेल्या नेत्यांवर एकेकाळी पक्ष नेतृत्वाचा अंकुश होता. भाजपही याला अपवाद ठरलं नाही. २०१४ नंतर सत्तेची हाव इतकी वाढली की, कोणालाही पक्षात सामावून घेण्याची स्पर्धा सुरू झाली. सर्व पक्षांनी ओवाळून टाकलेल्या नेत्यांना हिदुत्वाच्या नावाखाली मंच देण्याचं काम भाजपने केलं. ‘वाल्याचा वाल्मीकी होऊ शकतो‘ हे खरं, पण हे घाऊक प्रमाणात घडत नाही. पण भाजपला याचा विसर पडला. परिणामी, राजकारणाचा स्तर इतका खालावला की, आज सामान्य माणसाला आपल्या नेत्यांबद्दल तिरस्कारच वाटतो. या सगळ्यामुळे राजकारणाचं ‘अधःपतन‘ झालं आहे. शिवसेनेने सत्तेसाठी काहीही करू शकणाया लोकांना थारा दिला, तर भाजपने सत्तेसाठी कोणालाही दत्तक घेतलं. यामुळे राजकारणाचा पाया कमकुवत झाला आहे.
या सगळ्याचा परिणाम काय? विधानसभेत पेपरवेट फेकणारे, मारामारी करणारे, अश्लील शेरेबाजी करणारे नेते आता नवीन नाहीत. पण पूर्वी अशा जाब मागणा-या कृती जरी त्या चुकीच्या असल्या तरी, काही जनतेच्या मागण्यांसाठी असायच्या, आता मात्र या कृती केवळ सत्तेच्या जोरावर, टोळीशाहीच्या बळावर होतात. यातून निर्माण झालेली टोळी युद्धासारखी परिस्थिती हिच महाराष्ट्राच्या राजकारणाची खरी शोकांतिका आहे. विधिमंडळात अलिकडेच घडलेल्या धक्काबुक्कीच्या घटना-जसे की कोकाटे, पडळकर आणि आव्हाड यांच्या समर्थकांमधील वाद याच अधःपाताचं द्योतक आहेत. अशा कृतींमुळे सामान्य माणूस विचारू लागला आहे, हे राजकारणी आणखी किती लाज आणणार?
या सगळ्याला जबाबदार कोण? केवळ नेते नव्हे, तर राजकीय पक्षही. शिवसेनेने अशा प्रवृत्तींना थारा दिला, तर भाजपने सत्तेसाठी कोणालाही जवळ केलं. काँग्रेसनेही आपल्या ‘प्रामाणिक कार्यकर्त्यांची‘ उपेक्षा केली आणि इतर पक्षही याला अपवाद नाहीत. काँग्रेसचा हास आणि भाजपचा सत्तावादी दृष्टिकोन यामुळे राजकारणाचा स्तर खालावत गेला. पण यात सत्ताधारी पक्षाची जबाबदारी सर्वात मोठी आहे. कारण, सत्तेचा गूळ ज्यांच्याकडे आहे, त्यांच्यावरच जबाबदारी आहे. मुंगळे नेहमी गुळालाच लागतात आणि हा गूळ सांभाळण्याची जबाबदारी सत्ताधारी पक्षांची आहे.
मतदारांचाही सहभाग आवश्यक पण याला फक्त नेते आणि पक्ष जबाबदार नाहीत, मतदारांचाही यात सहभाग आहे. जोपर्यंत मतदार जागरूक होत नाही, तोपर्यंत हा रसातळ थांबणार नाही. निवडून येण्याची क्षमता आणि टोळीशाही हेच जर निकष असतील, तर मग हा अधःपात अटळ आहे. मतदारांनी जागरूकपणे मतदान केलं, तरच या घसरणीला आळा बसेल. त्यांनी उमेदवारांची कार्यक्षमता, मूल्ये आणि वर्तन यांचा विचार करायला हवा, नुसत्या लोकप्रियतेवरून मतदान करणं थांबवायला हवं. मतदारांनी जर आपली जबाबदारी पार पाडली, तरच राजकारणाला पुन्हा रूळावर आणता येईल.
महाराष्ट्राच्या राजकारणाला पुन्हा रूळावर आणायचं असेल, तर मुळापासून बदल हवेत. राजकीय पक्षांनी आपली प्राथमिकता ठरवावी लागेल. सत्तेसाठी कोणालाही जवळ करायचं की मूल्याधारित राजकारण करायचं? नेत्यांनी आपलं वर्तन सुधारावं, पक्षांनी मूल्याधारित उमेदवार निवडावेत आणि मतदारांनी जागरूकपणे मतदान करावं. नाहीतर, हा खेद व्यक्त करणं आणि तक्रारी करणं हा केवळ शब्दांचा खेळ ठरेल.
राजकारण गढूळ झालं आहे, आता ते स्वच्छ करण्याची वेळ आली आहे. जोपर्यंत सर्वजण-नेते, पक्ष आणि मतदार एकत्र येऊन प्रयत्न करत नाहीत, तोपर्यंत हा तळ स्वच्छ होणार नाही. आता वेळ आहे आत्मपरीक्षणाची, जबाबदारी स्वीकारण्याची आणि बदल घडवण्याची. नाहीतर, महाराष्ट्राचं राजकारण असंच रसातळाला जाईल आणि सामान्य माणसाचा मतदान प्रक्रिया आणि लोकशाहीवरील विश्वास पूर्णपणे उडून जाईल.