जंतरमंतर…..भारताच्या लोकशाहीतील असहमतीचा सर्वात परिचित पत्ता. अनेक सरकारे आली, गेली; आंदोलने झाली, चर्चा झाली, तोडगे निघाले. पण गेल्या काही आठवड्यांत जंतरमंतरवर जे घडले, त्याने एक मूलभूत प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आणला आहे, लोकशाहीत सरकार विरोधकांशी संवाद साधते की संघर्ष? अभिजित दिपके आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी उभारलेल्या आंदोलनाला सुरुवातीला फारसे गांभीर्याने घेतले गेले नाही. काहींनी त्याकडे सोशल मीडियावरचा क्षणिक गाजावाजा म्हणून पाहिले. मात्र दिवसागणिक वाढणारा जनसहभाग, देशभरातून उमटणारा पाठिंबा आणि त्यात पर्यावरणवादी व शिक्षणतज्ज्ञ सोनम वांगचुक यांच्या सहभागानंतर या आंदोलनाचे स्वरूप बदलले. प्रश्न एखाद्या व्यक्तीचा किंवा संघटनेचा राहिला नाही; तो लोकशाहीतील संवादाचा बनला.
सरकारकडे प्रत्येक मागणी मान्य करण्याची जबाबदारी नसते. कोणतेही आंदोलन म्हणजे अंतिम सत्य नसते. अनेक आंदोलने भावनिक असतात, काही राजकीय प्रेरितही असतात. त्यामुळे सरकारने प्रत्येक दबावापुढे झुकावे, अशी अपेक्षाही योग्य नाही. पण सरकारची पहिली प्रतिक्रिया मौन असावी, हेही लोकशाहीला शोभणारे नाही.
सु मारे एकवीस दिवस आंदोलन सुरू राहिले. या काळात सरकारकडून ठोस, विश्वासार्ह आणि सार्वजनिक संवादाचा प्रयत्न दिसला नाही, अशी टीका केवळ आंदोलनकर्त्यांनीच नव्हे तर अनेक तटस्थ निरीक्षकांनीही केली. लोकशाहीत मतभेद धोकादायक नसतात; संवादाचा अभाव धोकादायक ठरतो. कारण ज्या प्रश्नांची उत्तरे चर्चेच्या टेबलावर मिळू शकतात, तेच प्रश्न नंतर रस्त्यावर संघर्ष निर्माण करतात.
रात्री उशिरा सोनम वांगचुक यांना उपोषणस्थळावरून रुग्णालयात हलविण्यात आले. प्रशासनाने त्यामागे आरोग्य आणि कायदेशीर कारणे दिली; आंदोलनकर्त्यांनी त्याला दडपशाहीचे स्वरूप असल्याचा आरोप केला. सत्याचा अंतिम निर्णय संबंधित यंत्रणा करतील. परंतु एका गोष्टीकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही अशा कारवाया तेव्हाच संशयास कारणीभूत ठरतात, जेव्हा त्याआधी संवादाची सर्व दारे बंद झालेली असतात.
त्यानंतर संसद मोर्चादरम्यान झालेला लाठीमार आणि जखमी झालेले आंदोलक विद्यार्थी… हा संपूर्ण प्रकरणातील सर्वात चिंताजनक भाग ठरला. पोलिसांचे म्हणणे आहे की कायदा-सुव्यवस्था राखण्यासाठी कारवाई अपरिहार्य होती. आंदोलनकर्त्यांचा दावा आहे की मोर्चा शांततापूर्ण होता. या दाव्यांचे सत्य तपासातून समोर येईल. पण एक प्रश्न मात्र कायम राहील हा क्षण येऊच का दिला?
या आंदोलनाकडे पाहताना आणखी एक महत्त्वाची गोष्ट लक्षात घ्यावी लागेल. कोणत्याही मोठ्या आंदोलनात काही व्यक्ती प्रसिद्धीच्या हव्यासापोटी किंवा वेगळा अजेंडा पुढे रेटण्यासाठी घुसतात. आंदोलनादरम्यान सोशल मीडियावर व्हायरल झालेले काही व्हिडिओ, काही व्यक्तींचे वर्तन, तसेच परदेशी प्रश्न किंवा असंबंधित मुद्दे आंदोलनात आणण्याचे प्रयत्न यावरून अनेकांनी प्रश्न उपस्थित केले. अशा प्रवृत्तींचे समर्थन होऊ शकत नाही. प्रशासनाने अशा व्यक्तींवर कारवाई करावी, त्यांना वेगळे ओळखावे आणि कायद्याप्रमाणे वागवावे, याबाबत दुमत असण्याचे कारण नाही.
पण याच ठिकाणी सर्वांत मोठी चूक घडते. काही मोजक्या व्यक्तींच्या वर्तनाचा ठपका संपूर्ण आंदोलनावर ठेवणे योग्य ठरत नाही. हजारो-लाखो विद्यार्थी, युवक आणि पालक आपल्या भविष्याविषयीच्या चिंतेतून रस्त्यावर उतरले असतील, तर त्यांना एका झटक्यात “देशविरोधी”, “दहशतवादी”, “वामपंथी” किंवा इतर कोणत्याही शिक्क्याखाली ढकलणे ही लोकशाहीसाठी धोक्याची बाब आहे. असहमती आणि देशद्रोह यांच्यातील सीमारेषा पुसली गेली, तर उद्या कोणताही प्रश्न विचारणारा नागरिक संशयित ठरेल. सोशल मीडियावर फिरणाऱ्या एका तरुणीचा प्रश्न अनेकांच्या मनात घर करून गेला तुमच्या मुलांबरोबरही तुम्ही असेच वागाल का? आम्ही तुमची मुलं नाही का?” हा प्रश्न केवळ एका पोलिसाला विचारलेला नव्हता; तो संपूर्ण व्यवस्थेला विचारलेला होता. त्या रस्त्यावर सांडलेल्या रक्त आणि अश्रूंमध्ये कोणता राजकीय अजेंडा शोधायचा? त्या भीतीत कोणता कट शोधायचा? एखादा १९-२० वर्षांचा विद्यार्थी स्वतःच्या भविष्याबद्दल अस्वस्थ असेल, तर त्याचा आवाज आधी ऐकला पाहिजे की
त्याचा हेतू संशयाच्या चष्म्यातून तपासला पाहिजे? पोलिसांवर टीका करणे सोपे असते; पण वास्तव वेगळे असते. लाठीचार्ज करणारा पोलीस बहुतेक वेळा स्वतः निर्णय घेत नसतो. तो आदेशांचे पालन करत असतो. त्यामुळे प्रश्न केवळ पोलिसांचा नाही; प्रश्न त्या निर्णयप्रक्रियेचा आहे, ज्यामुळे संवादाऐवजी लाठी हा पर्याय निवडला जातो. म्हणूनच जबाबदारी शेवटी सत्तेवर येते. कारण आंदोलक रस्त्यावर असतात, पोलीस बंदोबस्तावर असतात; पण निर्णय मात्र सत्तेच्या दालनात घेतले जातात.
याच ठिकाणी सरकारचा दृष्टिकोन अधिक संवेदनशील असणे अपेक्षित होते. आंदोलनाशी सहमत असणे आवश्यक
नव्हते; पण आंदोलनकर्त्यांच्या भावना
समजून घेण्याचा प्रयत्न तरी दिसायला हवा होता. दुर्दैवाने संपूर्ण घडामोडीत सरकारचा दृष्टिकोन अधिक प्रशासकीय, अधिक औपचारिक आणि कमी मानवी वाटला. लोकशाहीत कायद्याचा धाक आवश्यक आहेच; पण त्याहून महत्त्वाचा असतो विश्वासाचा हात. तो हात वेळीच पुढे आला असता, तर कदाचित संघर्षाची ही वेळच आली नसती.
जेव्हा परिस्थिती लाठीपर्यंत पोहोचते, तेव्हा कुठेतरी संवाद अपुरा पडलेला असतो. सत्ता आणि समाज यांच्यातील विश्वास कमी झालेला असतो. म्हणून लाठीमाराचे समर्थन करण्यापूर्वी आणि त्याचा निषेध करण्यापूर्वी हा प्रश्न विचारायलाच हवा की संघर्ष टाळण्यासाठी जे काही करता आले असते, ते खरोखर केले गेले होते का?
त्याचवेळी आंदोलनकर्त्यांची जबाबदारीही कमी नाही. संविधानाने आंदोलनाचा अधिकार दिला आहे; पण अराजकतेचा नाही. शांततापूर्ण आंदोलनाचे नैतिक बळ हेच त्याचे सर्वात मोठे शस्त्र असते. हिंसा, चिथावणी किंवा सार्वजनिक व्यवस्थेला धोका निर्माण झाला, तर आंदोलनाची नैतिक उंची आपोआप कमी होते. त्यामुळे लोकशाहीत सरकार आणि आंदोलक या दोघांनीही आपल्या मर्यादा ओळखणे आवश्यक आहे.
आज भारतात एक धोकादायक प्रवृत्ती वाढताना दिसते. सरकारवर टीका केली की देशविरोधी असा शिक्का मारला जातो; आणि सरकारच्या प्रत्येक निर्णयाला विरोध केला की तोच लोकशाहीचा विजय मानला जातो. या दोन्ही टोकाच्या भूमिका लोकशाहीला कमकुवत करतात. कारण लोकशाही घोषणांवर नाही, तर प्रश्न विचारण्याच्या आणि प्रश्न ऐकण्याच्या संस्कृतीवर उभी असते.
आजचा विषय फक्त जंतरमंतरचा नाही. उद्या हा प्रश्न शेतकऱ्यांचा असेल, विद्यार्थ्यांचा असेल, बेरोजगारांचा असेल किंवा एखाद्या सर्वसामान्य नागरिकाचा असेल. म्हणूनच या घटनेकडे पक्षीय चष्म्यातून नव्हे, तर लोकशाहीच्या आरशातून पाहण्याची गरज आहे.
सरकारची ताकद विरोधकांना शांत करण्यात नसते; तर विरोधाचा आवाज ऐकण्याच्या आत्मविश्वासात असते.
आंदोलनाचे सामर्थ्य सरकार पाडण्यात नसते; तर सरकारला विचार करायला भाग पाडण्यात असते. लोकशाहीची हत्या एकाच दिवशी होत नाही. ती हळूहळू होते. जेव्हा संवादाची जागा संशय घेतो, असहमतीची जागा शत्रुत्व घेते आणि प्रश्नांची उत्तरे देण्याऐवजी प्रश्न विचारणाऱ्यांनाच लक्ष्य केले जाते. म्हणून आजचा खरा प्रश्न कोण जिंकले आणि कोण हरले हा नाही. खरा प्रश्न एवढाच आहे, लोकशाही अजूनही संवादावर चालते आहे की केवळ सत्तेच्या बळावर? याचे उत्तर आज नाही दिले, तर उद्या हा प्रश्न प्रत्येक नागरिकाच्या दारात उभा राहिलेला असेल.