​     सिंधुदुर्गची समृद्ध, हिरवीगार भूमी आणि येथील निसर्गाचे वरदान लाभलेले जनजीवन पुन्हा एकदा एका मोठ्या संकटाच्या छायेत आले आहे. वेंगुर्ला आणि सावंतवाडी तालुक्यांतील सुमारे दहा गावांमध्ये, चार हजार हेक्टर क्षेत्रावर लादल्या जाणाऱ्या विनाशकारी मायनिंग (खाणकाम) प्रकल्पाविरोधात जनतेने फुंकलेले रणशिंग हे केवळ एका प्रकल्पाविरुद्धचे आंदोलन नाही, तर ते या मातीचे अस्तित्व टिकवण्यासाठी पुकारलेले युद्ध आहे. १५ जून रोजी रात्रीच्या अंधारात आजगाव-घाकोरे भागात चोरट्या पावलांनी ड्रोनद्वारे सुरू करण्यात आलेले भूचुंबकीय सर्वेक्षण म्हणजे स्थानिक जनतेच्या भावनांची आणि लोकशाहीची केलेली क्रूर थट्टाच होती. मात्र, जागृत आणि संतप्त ग्रामस्थांनी मध्यरात्रीच ‘हॉटेल राजगड’ येथे धाव घेत संबंधित एजन्सीच्या कर्मचाऱ्यांना ताब्यात घेऊन जो आक्रमक पवित्रा घेतला, त्याने भांडवलदार आणि त्यांच्या पाठीशी उभे राहणाऱ्या राजकीय शक्तींना योग्य तो संदेश दिला आहे.

     जनतेचा हा आक्रोश केवळ रस्त्यावरच नाही, तर लोकशाहीच्या सभागृहातही तितक्याच तीव्रतेने उमटला आहे. वेंगुर्ला पंचायत समितीच्या मासिक सभेत “वेंगुर्ल्यात विनाशकारी प्रकल्पाची सक्ती नको!” असा जाहीर ठराव सर्वानुमते मंजूर करण्यात आला आहे. निसर्गाचे मुक्त हस्त लाभलेल्या या तालुक्यात पर्यावरणपूरक पर्यटनावर आधारित प्रकल्पांतूनच विकास साधला पाहिजे, अशी स्पष्ट भूमिका स्थानिक लोकप्रतिनिधींनी घेतली आहे. आजगाव आणि न्हावेली-आसोली भागात सुरू असलेल्या छुप्या सर्वेक्षणांमुळे जनतेमध्ये भीतीचे आणि संतापाचे वातावरण असून, प्रशासनाने कोणताही विनाशकारी प्रकल्प स्थानिक जनतेवर लादू नये, हा पंचायत समितीचा ठराव प्रशासनाला जनभावनेचा दिलेला अंतिम इशारा आहे.

​             वेंगुर्ला व सावंतवाडी हे तालुके पूर्णपणे पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील, पर्यटनप्रधान आणि फळप्रक्रिया उद्योगांमध्ये विकासाच्या भरपूर संधी असणारे प्रदेश आहेत. असे असताना, स्थानिक कृषीप्रधान संस्कृती मोडीत काढून हा विनाशकारी भस्मासूर नेमका कोणाच्या फायद्यासाठी लादला जात आहे? जेएसडब्ल्यू सारख्या बड्या कंपन्यांना येथील सुजलाम् सुफलाम् जमीन आंदण देण्याचा घाट कोणाच्या इशाऱ्यावर घातला गेला? जेव्हा एजन्सीच्या कर्मचाऱ्यांनी सहकार क्षेत्रातील बड्या राजकीय व्यक्तींचे नाव पुढे  केले, तेव्हाच या मायनिंगमागील काळेबेरे उघड झाले. २००८-०९ च्या सुमारास झालेल्या ‘कळणे मायनिंग प्रकल्पा’मुळे या जिल्ह्याने सोसलेली प्रचंड पर्यावरणीय आणि सामाजिक हानी कोकणवासीय अजूनही

विसरलेले नाहीत. त्यामुळेच, आजगाव, आसोली, आरवली सारखी गावे आरपारच्या लढ्यासाठी वेतोबाच्या साक्षीने एकत्र आली आहेत.

        या तथाकथित विकासाच्या भस्मासुरी मॉडेलला तोंड देण्यासाठी कोकणातील जनतेने आता केवळ विरोधाची धार तीव्र केली नाही, तर ठोस पर्यायही उभे करण्यास सुरुवात केली आहे. कोलझर गावाने गावच्या मंदिरात एकत्र येत परप्रांतीयांना किंवा कंपन्यांना जमिनी न विकण्याचा घेतलेला सामूहिक निर्धार हे याचे उत्तम उदाहरण आहे. ‘रानमाणूस’ प्रसाद गावडे आणि त्यांच्या समविचारी सहकाऱ्यांनी सुरू केलेली ‘राखणदार पदयात्रा’, तसेच गावगावांत प्रायोगिक तत्त्वावर छोटे-मोठे उद्योग सुरू करून स्वावलंबी बनू पाहणारे तरुण हे दाखवून देत आहेत की, आम्हाला अणुऊर्जा किंवा मायनिंग नको, तर पर्यावरणपूरक समृद्धी हवी आहे. ‘साप्ताहिक किरात’ने यापूर्वीही आपल्या लेखमालेतून ‘ग्रीन आणि ऑरेंज’ कॅटेगरीतील कोणते उद्योग कोकणाच्या संवेदनशील पर्यावरणाला धक्का न लावता सुरू करता येतील याची  होते.

           आजगाव, आसोली आणि आरवली परिसरातील ग्रामस्थांचा हा आक्रमक व मुद्देसूद विरोध पाहून अखेर जिल्ह्याचे पालकमंत्री नितेश राणे यांनाही “या गावात मायनिंग प्रकल्प होणार नाही” असा शब्द द्यावा लागला. हा जनतेच्या एकजुटीचा आणि वज्रनिर्धाराचा पहिला मोठा विजय आहे. परंतु, जोपर्यंत हे संकट पूर्णपणे हद्दपार होत नाही, तोपर्यंत ही लढाई थांबवून चालणार नाही. पोलीस यंत्रणेचा किंवा राजकीय दबावाचा वापर करून जर इथली माती ओरबाडण्याचा प्रयत्न झाला, तर शांत असणारा कोकणी माणूस विनाशाचा हा भस्मासूर गाडल्याशिवाय राहणार नाही, हाच या एल्गाराचा इशारा आहे!