भारतीय राज्यघटनेच्या प्रास्ताविकेत सर्व भारतीय नागरिकांना वैचारिक आणि अभिव्यक्तीच्या स्वातंत्र्य असल्याचा समावेश आहे. आपल्या राज्यघटनेच्या कलम १९मध्ये या स्वातंत्र्याचा पुनरूच्चार केला आहे. योगायोग असा की, मानवाधिकाराच्या वैश्विक घोषणापत्राच्याही १९ व्या क्रमांकाच्या कलमात अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा उल्लेख आहे. शासन, धर्मसंस्था…

इंटरनॅशनल फेडरेशन ऑफ जर्नालिस्टसने त्यांच्या अहवालात म्हटले आहे की, २०२३ मध्ये जगात एकूण १२० पत्रकार व्यावसायिक काम करताना मारले गेले होते. तर किमान ५४७ पत्रकार आजही तुरूंगात किवा नजरकैदेत आहेत. सत्ताधा­यांना प्रश्न विचारण्याची ‘हिमंत‘ केल्यामुळे यातील काही पत्रकार तुरूंगात आहेत. सत्ताधा­यांना पत्रकारांनी प्रश्न…

26 जानेवारीच्या प्रजासत्ताक दिनाची चाहूल लागली किंवा 15 ऑगस्ट स्वातंत्र्य दिन जवळ आला की काही बातम्या झळकू लागतात आणि त्या अगदी ठराविक साचातल्या असतात.  गावातला रस्ता करा नाहीतर आम्ही आमरण उपोषण करू, गावातलो पुल दुरुस्त करा नाहीतर बेमुदत उपोषण करू, आमच्या प्राथमिक शाळेत…

              लोकांनी लोकांसाठी लोकांच्या हितार्थ चालवलेले राज्य म्हणजे ‘लोकशाही‘ अशी व्याख्या २० मार्कांसाठी असलेल्या ‘नागरिकशास्त्रा‘च्या पुस्तकात आपण अभ्यासतो. पण १८ वर्षानंतर मात्र या नागरिकशास्त्रातील पाठांचा सोईस्कर विसर ब­याच जणांना पडतो. अलिकडेच पार पडलेल्या हिवाळी अधिवेशनात हे दिसून…

२०२३ या वर्षात साप्ताहिक किरात दिवाळी अंकासह ५१ अंक प्रकाशित झाले. वेंगुर्ल्यातील लोकजीवन, रोजच्या जीवनात भेटणारी माणसे आणि त्यातून नकळत निर्माण झालेले गहिवर नाते ‘आठवणींच्या हिंदोळ्यातून‘ वाचकांच्या भेटीला आले. अनेकांच्या जीवनात काही माणसे पडद्यामागचे दृश्य होत असतात. ते फारसे प्रकाशझोतात नसले तरी त्यांच्या…

सध्या मराठा आरक्षणाचा प्रश्न राज्यात ऐरणीवर आलेला आहे. मोठा गट असे म्हणतो की मराठा समाजाला कुणबी म्हणून सरसकटआरक्षण द्या. तर एका गटाचे असे म्हणणे आहे की ९६ कुळी मराठाला असे सरसकट आरक्षण नको. राज्य शासनानेही या प्रश्नी तोडगा काढण्यासाठी समिती स्थापन करून तिला…

कोरोना काळामध्ये काही अपवाद वगळता आपली आरोग्य यंत्रणा किती कुचकामी ठरलेली आहे हे आपणा सर्वांनाच माहिती आहे. शासनानेही तत्परतेने आरोग्य यंत्रणेला केंद्रस्थानी ठेवत अनेक योजना राबविल्या आहेत. पण ब­याचवेळा शासन योजना आखते. त्याची अंमलबजावणी तळागाळापर्यंत होते की नाही हे मात्र तितक्या जबाबदारीने पाहिले…

राज्यातील सरकारी रूग्णालयांमध्ये डॉक्टरांपासून औषधांपर्यंत सर्व गोष्टींची कमतरता आहे. ती काही एका रात्रीत निर्माण झालेली नाही. सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेकडे प्रदीर्घ काळापासून होत असलेले दुर्लक्ष. शासकीय रूग्णालयातील वैद्यकीय अधिका­यांना बहुसंख्येने येणा­या रूग्णांवर उपचारांबरोबरच भरमसाठ कागदपत्रे रंगविणे, आराखडे तयार करणे आणि प्रशासकीय कामांमध्ये गुंतून राहावे…

          गेल्या पाच-सहा वर्षांपासून शिक्षक भरती रखडलेली असल्यामुळे प्राथमिक शाळांमधील शिक्षकांच्या रिक्त पदांचा प्रश्न अधिक गंभीर बनला आहे. त्यात सिंधुदुर्ग व रत्नागिरी जिल्ह्यातून जून २०२३मध्ये शिक्षकांनी मोठ्या प्रमाणात आंतर जिल्हा बदली करून घेतल्याने कोकणातील शाळांवर मोठा परिणाम झाला आहे.…

  हे गणराया, आमच्या लोकशाहीत ‘निवडणुका‘ हा एक अपरिहार्य भाग असतो हे आपण जाणताच. स्वराज्य, गणराज्य याचे उद्गाते आपणच तर आहात. लोकसमुहाची स्वयंपूर्ण छोटी छोटी गणराज्ये स्थापन करून लोकांना सुखी, समाधानी जीवनाची दिशा आपणच दाखविलीत असे आपल्या पुराणकथांतून सांगितलेले आहे.       परंतु हे…